उद्योगी व्यवसायीको चर्को दबाब र नेपाल बैंकर्स संघको सुझावपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू पुँजी कर्जा सम्बन्धी मार्गदर्शनमा संशोधन गरेको छ ।
राष्ट्र बैंकले बुधवार मार्गनिर्देशन संशोधन गरेर सार्वजनिक गरेको छ ।
राष्ट्र बैंकले गत कात्तिक १ गतेदेखि लागू गरेको यस्तो निर्देशन निजी क्षेत्रका व्यावसायिक संस्थाको दबाब र बैंकर्स संघले दिएको सुझावलाई आधार बनाएर संशोधन गर्न बाध्य भएको हो ।
चालू पुँजी कर्जा सम्बन्धी मार्गनिर्देशन २ वर्ष स्थगन गर्न निजी क्षेत्रले माग गरेको भए पनि राष्ट्र बैंकले भने संशोधन गरेर निजी क्षेत्रलाई आश्वस्त पार्ने प्रयास गरेको हो । मार्गदर्शन कार्यान्वयनमा आएलगत्तै निजी क्षेत्रले यसलाई २ वर्ष कार्यान्वयन नगर्न दबाब दिँदै आएका थिए ।
राष्ट्र बैंकले मार्गदर्शन लागू गरेपछि अहिले व्यावसायिक वातावरण सहज नभएको र महामारीपछि भर्खरै पुनःस्थापन हुने समयसँगै तरलता अभावका कारण पनि अहिले कार्यान्वयन नगर्न भन्दै निजी क्षेत्रले विरोध नै गरेको थियो । पछिल्लो समय नेपाल राष्ट्र बैंकले निजी क्षेत्रका उद्योगी तथा व्यवसायी, बैंकिङ क्षेत्रसँग छलफल गरेर संशोधन गरेको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्था र उद्योगी व्यवसायीले दिएको सुझावअनुसार चालू पुँजी कर्जा सम्बन्धी मार्गदर्शन संशोधन गरिएको राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुणाकर भट्टले बताए ।
विगतमा प्रवाह भएको चालू पुँजी सम्बन्धी कर्जा चुक्ता गर्न समय दिने र कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका समस्या समाधान गर्ने गरी मार्गदर्शन संशोधन गरिएको भट्टको भनाइ छ ।
भट्टका अनुसार विगतमा लिएको चालू पुँजी प्रकृतिको कर्जा आजका दिनमा नवीकरण गर्दा सीमाभन्दा बढी लिएको पाइए त्यस्तो कर्जा भुक्तानी गर्न २०८२ असार मसान्तसम्मको समय दिइने भएको छ ।
सीमाभन्दा बढी लिइएको कर्जा उद्योगी व्यवसायीले २०८० असार मसान्तदेखि २०८२ असार मसान्तसम्म भुक्तानी गर्ने गरी पुनर्तालिकीकरण र पुनःसंरचना गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।
कुनै ऋणीले २०८२ असार मसान्तभन्दा अगाडि कर्जा चुक्ता गर्न खोज्दा प्रि–पेमेन्ट चार्ज वा अन्य कुनै शुल्क लिन नपाइने व्यवस्था गरिएको छ ।
हाल ५० लाख रुपैयाँभन्दा माथिको कर्जामा मार्गदर्शन लागू हुने भएकोमा अब १ करोड रुपैयाँभन्दा बढी चालू पुँजी प्रकृतिको कर्जा लिँदा मार्गदर्शन लागू हुने भएको छ ।
विगतमा स्थायी प्रकृतिको चालू पुँजी सम्बन्धी कर्जा ५ वर्षसम्म दिन पाइने व्यवस्था भएकोमा आगामी दिनमा स्थायी प्रकृतिको चालू पुँजी सम्बन्धी कर्जा ३–१० वर्षसम्मका लागि दिन पाइने व्यवस्था गरिएको छ ।
कुनै ऋणीले ऋण लिएको अवधिभन्दा अगाडि नै कर्जा भुक्तानी गर्न चाहेका थप कुनै शुल्क लिन नपाइने व्यवस्था गरिएको छ ।
विगतमा ५ वर्षको अनुमानित वित्तीय विवरण अध्ययन गरेर कर्जा दिनुपर्ने व्यवस्थालाई संशोधन गर्दै ३ वर्षको अनुमानित वित्तीय विवरण अध्ययन गरेर मात्रै चालू पुँजी प्रकृतिको कर्जा दिन मिल्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
संशोधित व्यवस्थाअनुसार सञ्चालन आय नभएको र भर्खरै स्थापना भएको संस्थालाई अनुमानित सञ्चालन खर्चको आधारमा चालू पुँजी प्रकृतिको कर्जा दिने व्यवस्था गरिएको छ ।
विगतमा ५ करोड रुपैयाँसम्मको कर्जामा ग्राहकले मासिक रूपमा कारोबार प्रणाणित गर्नुपर्ने र ५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी कर्जामा लेखापरीक्षकले त्रैमासिक रूपमा कारोबार प्रमाणित गर्नुपर्नेमा यो व्यवस्थालाई संशोधन गर्दै ग्राहकले त्रैमासिक र लेखापरीक्षणले वर्षमा २ पटक मात्रै कारोबार प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
व्यवसायीले ऋण खाता र कारोबार खाता फरक बनाउन नहुने माग गरे पनि राष्ट्र बैंक त्यसमा सहमत भएको छैन । त्रैमासको अन्तिम महिना (असोज, पुस, चैत र असार)मा नयाँ चालू पुँजी प्रकृतिको कर्जा दिन असहमत भएको राष्ट्र बैंकले विगतमा स्वीकृत सीमाभित्रको कर्जा प्रवाह गर्न कुनै समस्या नभएको जनाएको छ ।
यस्तो छ राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको संशोधिन चालू पुँजी कर्जा सम्बन्धी मार्गदर्शन
समाचार 
