यौनजन्य अपराध र मानव बेचबिखनमा आरोपितको नाम गोप्य राख्न माग गर्दै दायर रिटमा सर्वोच्च अदालतले सरकारको नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ । बुधबारको संवैधानिक इजलासले विपक्षी गृह मन्त्रालय लगायतको नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो ।

मानव बेचबिखन, जबर्जस्ती करणी, करणी उद्योग लगायतका गम्भीर प्रकृतिका मुद्दामा आरोपितको नाम सार्वजनिक गर्दा पछि अभियोग पुष्टी नभई अदालतबाट सफाई पाएमा पनि समाजमा स्थापित हुन समस्या पर्ने गरेको भन्दै अरोपितको नाम गोप्य राख्न सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको थियो ।  अधिवक्ताहरु किशोर पौडेल, अनुपम भट्टराई लगायतले गत असोज ४ गते सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा आरोपितको नाम गोप्य राख्नेसम्बन्धी रिट दायर गरेका थिए ।

बुधबार कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, न्यायाधीशहरु ईश्वरप्रसाद खतिवडा, डा.आनन्दमोहन भट्टराई, प्रकाशमानसिंह राउत र सपना प्रधान मल्लको संवैधानिक इजलासले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय र गृह मन्त्रालयको नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ । मानव बेचविखन, जबरजस्ती करणी र जबर्जस्ती करणी उद्योगमा संलग्न भनी आरोपित गरिएकाहरुको नाम गोप्य नराख्नुको कारण पेश गर्न इजलासले सरकारको नाममा आदेश जारी गरेको छ । यद्यपि इजलासले उक्त मुद्दामा अन्तरिम आदेश दिन भने अस्वीकार गरेको छ ।

रिट निवेदकहरुले तत्काल लागू हुने गरी यस्ता मुद्दामा आरोपितहरुको नाम गोप्य राख्न अन्तरिम आदेशको माग दावी गरेका थिए ।  गत भदौ २४ गते रातोपाटीले यौनजन्य अपराधमा आरोपितको नाम किन गोप्य राखिँदैन ? शीर्षकमा समाचार प्रकाशन गरेको थियो । सो समाचार लगत्तै कानुन व्यवसायीहरुले उक्त विषयको सम्बोधन हुनुपर्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।