लोकप्रिय खबर

उखु किसानलाई ४५ दिन भित्रै अनलाईन पेमेन्ट गर्ने सरकारको तयारी: मन्त्री यादव

ख्रीष्टियन समुदायका प्रमुख तीन संस्था एनसिएफ, एनसिएस र एफएनसीएनबीच सात बुदेँ सहमति (सहमति पत्रसहित)

हवाई उडानको टुङ्गो नलाग्दा सन्दीपले सिपिएल खेल्नेबारे अन्योल

कानुन संशोधन नगरी स्थानीय निर्वाचन हुन सक्दैन : गुरुङ

माई नगरमा दोश्रो कोरोना संक्रमित भेटिए

अर्जुनधारा नगरपालिकाद्वारा कृषकलाई च्यापकटर (कुट्टी काट्ने) यन्त्र वितरण

अपाङ बाल शिक्षा सरोकार केन्द्रलाई खाध्यान्न तथा दैनिक आवश्यकीय सामाग्री प्रदान

स्थानीय तहका उपप्रमुखहरूको गुनासो : अधिकार दिइएन

स्थानीय तहका उपप्रमुख एवं उपाध्यक्षहरूले आफूहरूलाई अधिकार सम्पन्न नबनाइएको भन्दै गुनासो गरेका छन् । स्थानीय तहअन्तर्गत गठन हुने न्यायिक समिति सफल भयो भने आफैँ असफल होइन्छ कि भन्ने संकुचित सोचका कारण अध्यक्ष तथा प्रमुखबाटै आफूहरू पीडित भएको उनीहरूको गुनासो छ ।

नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले आज (शुक्रवार) काठमाडौंमा आयोजना गरेको ‘स्थानीय तह न्यायिक समिति कार्यसम्पादन’ विषयक नीति संवाद कार्यक्रममा सहभागी जनप्रतिनिधिले आफैँ अधिकारविहीन भएको गुनासो पोखे ।

नागर्जुन नगरपालिकाका उपप्रमुख सुशीला अधिकारीले न्यायिक निरुपणमा प्रमुखले उपप्रमुखलाई असहयोग गर्ने गरेको भन्दै न्यायिक समितिलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिइन् । उनले स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न बनाइनुपर्ने पनि खाँचो औँल्याइन् ।

कार्यक्रममा बोल्दै अधिकांश उपाध्यक्ष तथा उपप्रमुखहरूले न्यायिक निरुपणका लागि आवश्यक बजेट तथा दक्ष कर्मचारीको अभावमा न्यायिक सम्पादनमा व्यवधान बेहोर्नुपरेको भन्दै स्थानीय तहमा न्यायिक समितिलाई बलियो बनाइनुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।

विदुर नगरपालिकाकी उपप्रमुख प्रभा बोगटीले स्थानीय तहमा न्यायिक निरुपणको जटिलतालाई ध्यान दिई कानून विषयको ज्ञान भएको कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्न माग गरिन् ।

कतिपय उपप्रमुख एवं उपाध्यक्षले स्थानीय तहमा अध्यक्ष र प्रमुखबाटै अधिकार कार्यान्वयन र सेवा प्रवाहमा पीडित हुनु परेकोसमेत गुनासो गरे । पालिका प्रमुखले कानूनी सल्लाहकारमा आफ्ना मान्छे नियुक्त गर्ने र न्यायिक निरुपणमा उपप्रमुखलाई असहयोग गर्ने प्रवृत्ति रहेको अधिकांश उपाध्यक्ष तथा उपप्रमुखहरूले दुखेसो पोखे ।

कमलामाई नगरपालिकाका उपप्रमुख मञ्जु सापकोटाले न्यायिक समितिलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन सबै स्थानीय तहमा कानूनी सल्लाहकारको व्यवस्थासहित इजलासको व्यवस्था गरिनुपर्नेमा जोड दिइन् ।
भगवतीमाई गाउँपालिका दैलेखका उपप्रमुख मीनाकुमारी खड्काले न्याय दिने समितिबाटै न्याय नपाएर अन्यायमा पर्ने अवस्था रहेको बताइन् । भक्तपुर नगरपालिकाका उपप्रमुख रजनी जोशीले मेलमिलापको विधिअनुरुप न्यायिक निरुपण हुनुपर्ने धारणा राखिन् ।

रामारोशन गाउँपालिका अछामकी निवर्तमान उपाध्यक्ष एवं गाउँपालिका महासंघ सुदूरपश्चिमकी कोषाध्यक्ष सरस्वती रावलले स्थानीय तहमा कानूनी सल्लाहकारको अनिवार्य व्यवस्था गर्न माग गरिन् ।

गणेशनाथ नगरपालिकाका धनुषाकी उपप्रमुख तुलसानाथ पाण्डेले जनप्रतिनिधिको अधिकार सुनिश्चित भएमात्रै सामाजिक न्यायको कार्यसम्पादनमा सहज हुने धारणा राखिन् । गौशाला नगरपालिकाका उपप्रमुख रेनु कुमारीले नगरप्रमुखले कानूनी सल्लाहकार नियुक्त गरे पनि उपप्रमुखलाई न्यायिक निरुपणमा वास्ता नगर्ने गरेको सुनाइन् ।

बनेपा नगरपालिकाकाका उपप्रमुख विमला सापकोटा दाहालले उपप्रमुखको जिम्मेवारी व्यस्त रहने भन्दै न्यायिक समितिको क्षेत्राधिकारलाई फराकिलो बनाएर न्यासम्पादनमा सहजता ल्याउनुपर्ने सुझाइन् ।

स्थानीय तहका उपप्रमुखको गुनोसो सुनेपछि काठमाडौं महानगरपालिकाकी उपप्रमुख सुनिता डंगोलले देशको ठूलो र सुविधासम्पन्न महानगरपालिकामै न्यायिक निरुपणका लागि दक्ष कर्मचारीको व्यवस्था हुन नसकेको बताइन् । ‘काठमाडौँ महानगरपालिका देशकै राजधानी सहर हुँदाहुँदै पनि हामीले कानून पढेको न्यायिक समिति हेर्ने कर्मचारी पाउँदैनौँ’, उनले भनिन्, ‘त्यसैले न्यायिक समितिको अधिकार घटाउने होइन, बरु प्रशासनिक अधिकार बढाउनेतर्फ ध्यान दिनुपर्छ ।’

उपप्रमुख कुनै पनि विवाद आएमा पहिले मेलमिलाप प्रक्रियाबाट समाधान गर्ने त्यो नभए न्यायिक प्रक्रियाबाट अघि बढ्दा उपयुक्त हुने उनले उल्लेख गरिन् । उच्च अदालतका पूर्वमुख्य न्यायाधीश केशरीराज पण्डितले संविधानले व्यवस्था गरेको तीन तहको अदालत स्थानीय तहसम्म अझै पुग्न नसकेको भन्दै संकीर्ण सोचको अन्त्य गरी न्यायप्रणाली स्थानीय तहको पहुँचमा पुर्‍याइनुपर्ने धारणा राखे ।

प्रतिष्ठानका कार्यकारी अध्यक्ष विष्णुराज उप्रेतीले संघीय र प्रदेश सरकारसँग छलफल गरेर आवश्यक रायसुझावका आधारमा नीति बनाइएको भन्दै देशभरका स्थानीय तहलाई नीतिगत प्रक्रियासँगै संरचना पनि अपरिहार्य भएको उल्लेख गरे ।

प्रशासकीय प्रबन्ध तथा संघीय मामिला नीति अध्ययन केन्द्रका अनुसन्धानकर्ता डा मुक्तिराम रिजालले स्थानीय तहका न्यायिक समितिलाई सवल र प्रभावकारी बनाई जनप्रतिनिधिलाई न्याय निरुपणबारे प्रशिक्षित गर्न जरुरी भएको औँल्याए ।

स्थानीय तहअन्तर्गतका नगरपालिकाका उपप्रमुख र गाउँपालिकाका उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय न्यायिक समिति रहने संवैधानिक व्यवस्था छ । देशभरका सात सय ५३ वटै स्थानीय तहका उपप्रमुख र उपाध्यक्षलाई काठमाडौंमा बोलाएर एकदिने नीति संवाद कार्यक्रम गरेको हो । रासस


प्रकाशित : २०७९ पुष २२, शुक्रबार : प्रकाशित

ताजा समाचार
  • खोज खबर बिसेष
    थप
  •