काठमाडौं : एसएसपीको नेतृत्वमा रहने काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको अनुसन्धान क्षेत्र हो गम्भीर प्रकृतिको अपराधको अनुसन्धान।
जसरी केन्द्रमा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो छ उपत्यका अपराध काठमाडौं उपत्यकाको हकमा त्यस्तै संरचनाको कार्यालय हो। त्यहाँ खटिने प्रहरी प्रमुखदेखि जवानसम्म सादा पोशाकमा हुन्छन्। प्रहरी पोशाक लगाउनु पर्दैन।
काठमाडौं, ललितपुर अनि भक्तपुरमा रहेका जिल्ला परिसरमा सर्वसाधारणसँगै निवेदन र सामान्य उजुरीको समेत चाप हुने भएकाले नै निरन्तर फलोअप गरेर अनुसन्धान गर्नुपर्ने प्रकृतिको अपराधको अनुसन्धान गर्न उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय बनाइएको देखिन्छ। तर कार्यालयले डिएसपी प्रमुख हुने बृत्तले हेर्नसक्ने सामान्य उजुरी समेत लिने गरेको छ।
प्रसङ्ग हो अभिनेता अनमोल केसी पक्राउको। अनमोलले १० लाख लिएर पनि फिल्ममा अभिनय गर्न नमानेको भन्दै फिल्म रावायणको निर्मात्रीबाट आएको उजुरी महाशाखाले स्विकार गर्यो। छलफलमा बोलायो। अनमोल छलफलमा नआएपछि काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट अनुमती लिएर पक्राउ गर्यो।
घटना गहिरिएर अनुसन्धान गर्नुपर्ने प्रकृतिको थिएन। लेनदेन विवाद थियो। निर्माताले अनमोलले पैसा लिएर पनि फिल्म खेल्न नमानेको भन्दै १० लाखको दावी गरेनन्। उनले फिल्म निर्माण गर्न अन्य प्राविधिक लगायतलाई दिएको पेश्की रकमसमेत जोडेर अनमोल फिल्म खेल्न राजी भएपछि आफुले लगानी गरेको र अहिले अनमोलले नमानेपछि आफ्नो पैसा फसेको भन्दै प्राविधिकलाई दिएको पैसाको दायित्व समेत अनमोललाई बोकाउने प्रयास गरेको देखिन्छ।
अनमोलले सुदर्शन थापा प्रडक्सनबाट १० लाख लिएको देखिन्छ। तर फिल्म खेल्न लिखित सहमती गरेका छैनन्। यसले यो मुद्दा करार कानुनमा गएन। केसीले सुदर्शनलाई चेक दिएर बाउन्स भएको पनि हैन। सुदर्शनले पैसा दिए उनले लिए। प्रहरीमा बुझाएको प्रमाणमा पैसा दिनुको प्रयोजन खुल्ने प्रमाण छैन। उजुरीकर्ताको दाबी मात्र हो।
चेक बाउन्स भएर उत्पन्न हुने बैंकिङ कसुर प्रहरीको अनुसन्धानको क्षेत्राधिकार हो। तर लेनदेन अदालती क्षेत्राधिकार। प्रहरीमा लेनदेन विवादको उजुरी परे समन्वयसम्म गर्न सक्छन्। अनमोल सुदर्शन घटनामा पनि प्रहरीले छलफलकै प्रयास गरेको थियो जुन उपत्यका अपराध कार्यालयको कार्य प्रणालीसँग मेल खाँदैन। कार्यालयले अनमोल बस्ने क्षेत्र गौशाला वा सुदर्शन बस्ने क्षेत्रको जिम्मेवारी रहेको बृत्तमा पठाएर छलफल गराउन सक्थ्यो। तर कार्यालय आफैँ सक्रिय भयो।
लेनदेन विवादमा पक्राउ आदेश माग्दा अदालतबाट अनुमती नआउने देखेपछि आरोप बदलेर आपराधिक विश्वासघात बनाएर देवानी कसुर हुनसक्नेलाई फौजदारी बनाईयो।
मुलुकी अपराध संहिताको दफा २ सय ५२ को उपदफा २ को (क) मा भएको प्रावधानमा आफ्नो जिम्मा वा संरक्षणमा रहेको अर्काको सम्पत्ति बेइमानीपूर्वक आफ्नो मनोमानी प्रयोग गरेमा वा कुनै प्रकारले रूपान्तरण गरेमा वा त्यस्तो सम्पत्तिको उपयोग तत्सम्बन्धी करार वा शर्तमा वा कानून विपरीत बेइमानीपूर्वक आफ्नो निमित्त उपयोग गरेमा वा अरु कसैलाई उपयोग गर्न दिएमा वा हक टुटाई अरुलाई दिएमा वा दिलाएमा आपराधिक विश्वासघात हुने उल्लेख छ।
यस्तै उपदफा २ को (ख) मा अर्काको कुनै काम गर्ने जिम्मा लिएको वा कानूनी कर्तब्य पालन गर्नुपर्ने जिम्मेवारी लिएको व्यक्तीले वा कुनै काम कारोबारका सम्बन्धमा अर्काको प्रतिनिधिको रूपमा काम गर्ने व्यक्तीले आफू वा अरु कसैलाई फाइदा पुर्याउनको लागि आफ्नो कर्तब्यको विपरित कुनै काम गरि त्यस्तो ब्यक्तीलाई कुनै हानी नोक्सानी वा क्षती पुर्याएमा पनि यो दफा आकर्शित हुने उल्लेख छ।
उपदफा ३ को (क) मा यसको ब्याख्यामा कुनै संस्थाको व्यवस्थापक, प्रवन्धक, कर्मचारी र पन्तका रतिनिधीले लिएको कानुनी दायीत्व पूरा नगर्दा सजाय हुने थप व्याख्या भएकाले अनमोलको हकमा यो लागू हुने देखिएन। उपदफा ३ को (ख) मा अरु कसैले आपराधिक विश्वासघात गरेमा तीन वर्ष कैद र तीन हजार जरिवाना हुनसक्ने उल्लेख गरियो।
अनमोललाई ऐनको ’अरु’को परिभाषामा पारेर उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले अनुसन्धान अगाडि बढाएको देखिन्छ।
कानुनी प्रावधान अनुसार अनमोल र सुदर्शन प्रडक्सनविचको विवादमा फिल्म खेल्ने भनेर पैसा लिएर खेल्न नमानेर क्षती पुर्याएको व्याख्या गर्न सकिन्छ। तर लेनदेन के का लागि भन्ने प्रमाण कमजोर देखिन्छ सुदर्शनको। यसले यो जघन्य अपराधभन्दा देवानी प्रकृतिको देखिन्छ।
सामान्य विवादलाई बृत्तमा नपठाई गम्भीर अपराध हेर्ने प्रहरी कार्यालयले हेर्नू र प्रहरीले लेनदेनलाई आपराधिक विश्वासघातमा लगेर गम्भीर कसुर बनाउने प्रयत्न गर्नुले सुदर्शनप्रति बढी नै लोयल भएर अनमोलमाथि कानुनी दायित्व पर्न नसक्ने १० लाख बाहेकको रकम तिराउने वा फिल्ममा अभिनय गर्न बाध्य पार्ने मनसाय भने देखिन्छ।
अनमोल पक्राउ परेपछि निर्देशक सुदर्शनले प्राविधिक लगायतलाई एक करोड बढि पैसा दिएको र त्यसको क्षतिपुर्ती अनमोलले दिनुपर्ने दाबी गरेकाले प्रहरी र उनको नियत मिलेको देखिन्छ।