काठमाडौं । गिरीबन्धु टी स्टेटलाई जग्गा सट्टापट्टा गर्न दिनेगरी सरकारले गरेको निर्णय सर्वोच्च अदालतले बदर गरेको छ । सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले सरकारको निर्णय भूमिसम्बन्धी कानूनका प्रावधान अनुकूल नदेखिएको र अपरिपक्व रहेको भन्दै उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरेको हो ।

केपी शर्मा ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले २०७८ साल वैशाख १३ गते गिरीबन्धु टी स्टेटलाई ३४३ बिघा जग्गा प्रदेश- १ भित्र सट्टापट्टा गर्न दिने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णय खारेजीको माग गर्दै अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल, ओमप्रकाश मिश्र र भक्तराज भारतीसमेतले सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेका थिए ।

‘नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) को मिति २०७८/१/ १३ को प्रत्यर्थी गिरीबन्धु टी स्टेट प्रालिलाई ३४३-१९-१२ बिघा जग्गा सट्टापट्टा गर्न स्वीकृति दिने विवादित निर्णय भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा १२ ‘ग’ लगायतका कानूनी प्रावधान अनुकूल नदेखिएको र अपरिपक्व प्रकृतिको देखिएको हुँदा उत्प्रेषणको आदेशले उक्त निर्णय र सोबमोजिम भए गरिएका काम-कारबाहीसमेत बदर हुने ठहर्छ’, आदेशमा भनिएको छ ।

सामान्यतया हदबन्दीभन्दा बढी भएको जग्गा जफत नै गर्नुपर्ने अदालतको तर्क छ ।

‘यस मान्यतामा अन्यथा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी जग्गाको क्षेत्रफल, चिया उत्पादन हुने क्षमता, सम्भाव्यता, सट्टापट्टा हुने जग्गाको समानुपातिक सुनिश्चितता, सट्टापट्टा गरिने जग्गाको मूल्यसमेतका समग्र प्राविधिक तथा व्यवस्थापकीय विषयहरु एकीन भएपछि भूमिसम्वन्धी ऐनलगायत सोसम्बन्धी अवधारणा अनुकूल हुनेगरी मात्र हदबन्दीभन्दा बढी भएको जग्गाको व्यवस्थापन गर्न र गराउन’ आदेशमा भनिएको छ ।