दीर्घकालीन हिसाबले प्रदेशलाई कमजोर बनाउने गरी लुम्बिनी प्रदेशका सांसदलाई योजना छनोटका नाममा बजेट बाँड्न लागिएको छ । ‘सांसद विकास कोष’ को झल्को दिनेगरी सांसदलाई योजना छान्न दिएर मनमौजी बजेट बाँड्न लागिएको हो ।

चालू आर्थिक वर्षमा प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदलाई २ करोड २५ लाख र समानुपातिक सांसदलाई ७५ लाखका योजना छान्न दिइएको थियो । आउँदो आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा त्यसलाई बढाएर प्रत्यक्ष सांसदलाई २ करोड ७५ लाख र समानुपातिकलाई १ करोड रूपैयाँसम्मका योजना छान्न भनिएको छ ।

लुम्बिनीमा प्रत्यक्ष निर्वाचित ५२ र समानुपातिक ३५ गरी ८७ सांसद छन् । सरकारले प्रत्यक्ष र समानुपातिकलाई गरी झण्डै ३ अर्ब रुपैयाँ आफ्नो तजबिजमा खर्च गर्न मिल्ने गरी बजेट दिएर विकृतिलाई मलजल गर्न खोजेको देखिन्छ ।

सांसदहरूले आफूले मन लागेका ३ करोड रूपैयाँसम्मका योजनाका सूची आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा बुझाएका छन् । विकासको नेतृत्व गर्ने दायित्व र कानून निर्माणको जिम्मेवारी लिएर सांसद आएकाले कुनै न कुनै विकासका योजना छनोटमा सांसदको भूमिकालाई नजरअन्दाज गर्न नहुने उनीहरूको तर्क छ ।

यता अर्थशास्त्रका प्राध्यापक डा. खगराज शर्माले विकास कोषको झल्को दिनेगरी रकम बाँड्न खोज्नु गलत भएको बताए ।

‘सांसदले विधि र पोलिसी बनाउने हो,’ शर्माले लोकान्तरसँग भने, ‘विकासको बजेट पोलिसीमार्फत ल्याउने हो । विकासको नाममा सांसद आफैं जोडिएर पैसा खर्च गर्ने परिपाटी गतल छ । हाम्रो राजनीतिक लेबल माथि उठ्नै सकेन,’ शर्माले भने, ‘राजनीतिक पार्टीका कार्यकर्ताहरूले पनि सांसदले पैसा दिन्छ र विकास गर्छौं भनेर पर्खेर बस्ने कुरा गतल हो भनेर अब बुझाउन सक्नुपर्छ । यस्ता कार्यक्रमका फाइदाभन्दा बेफाइदा धेरै छन् । यसले भ्रष्टाचारलाई पनि मलजल गर्छ ।’

सांसदका कार्यक्रमले निर्वाचन क्षेत्र विकास भएको पाइँदैन । संसदकै अगुवाइमा योजना छनोट र सञ्चालन गर्दा विकृति बढी देखिएका छन् ।

लुम्बिनी प्रदेश सरकारलाई शुरूको बजेट बनाउने बेलादेखि नै सांसद विकास कोष बनाएर रकम विनियोजन गर्न माग राखिएको थियो । तर, लुम्बिनीका संस्थापक मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले सांसद विकास कोषको सट्टा प्रदेशसभा सदस्यलाई योजना छान्न भूमिका दिएका थिए । सांसद विकास कोष बनाउँदा बदनाम धेरै हुने भएपछि सांसदलाई बजेटको सीमा तोकेर योजना छान्न दिइएको थियो ।

नेपाली कांग्रेसकी समानुपातिक सांसद माया पुनले योजनाका लागि छुट्ट्याउने बजेट दुरुपयोग हुन नदिनेमा सचेत रहेको बताइन् ।

‘राज्यले समानुपातिक सांसदलाई विभेद गरेको छ,’ उनले लोकान्तरसँग भनिन्, ‘प्रत्यक्ष र समानुपातिकको हैसियत एउटै हो । प्रत्यक्ष निर्वाचितलाई २ करोड ७५ लाखका योजना छनोट गर्न दिँदा हामीलाई पनि सोहीबराबर दिनुपर्छ । होइन भने पनि त्यसको आधा रकम दिनुपर्छ । अहिलेसम्मको लडाइँले ७५ लाखबाट १ करोड बजेट छुट्टिएर आउने आश्वासन पाएका छौं ।’

सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति समेत रहेकी पुनले थपिन्, ‘यो समानुपातिकलाई विभेद होइन, महिलालाई विभेद हो । समानुपातिकबाट आउने झण्डै ९० प्रतिशत महिला सांसद छन् । महिला अघि जान्छन् भनेर राज्यले गरेको विभेद हो । सबै पार्टीका महिला सांसदहरू यो समानताको लडाइँमा एक छौं ।’

आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को नीति कार्यक्रम र बजेट वक्तव्यमा उल्लेख नगरे पनि उतिबेला प्रदेशसभा सदस्यहरूलाई सुटुक्क बजेट दिइएको थियो । प्रतिनिर्वाचन क्षेत्रमा २ करोडका दरले १ अर्ब ४ करोड र ‘जनतासँग जनप्रतिनिधि’ शीर्षकमा ८७ प्रदेशसभा सदस्यका लागि प्रतिसदस्य ५० लाख रूपैयाँका दरले ४३ करोड ५० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो । विभिन्न जातजाति, समुदाय, वर्गबाट प्रतिनिधित्व गरेका प्रदेशसभा सदस्यलाई बजेट बाँडफाँडमा विभेद गर्ने गरिएको बारेमा सदनमा समेत कुरा उठाइएको छ ।

स्थानीय तह (निकाय) मा जनप्रतिनिविहीन रहेका बेलामा शुरू गरिएको यस्तो कार्यक्रम अब आवश्यक नरहेको राजनीतिक शास्त्रका प्राध्यापक नुरजंग केसी बताउँछन् ।

‘सांसद विकास कोषको रकम खर्च गरेर अहिलेसम्म देखिने कुनै काम भएको पाइँदैन,’ केसी भन्छन्, ‘यो मिलिभगतमा खाने र चुनावी पैसा उठाउने लुटको पाटो हो, सांसदलाई त्यो पैसा दिनबाट रोकेर स्थानीय तहबाट दिनुपर्छ ।’

संघीय सरकारबाट आउने अनुदान कटौती भएको र राजस्वसहित स्रोतको संकुचनका कारण सरकारले आगामी वर्षका लागि चालू आर्थिक वर्षको भन्दा झण्डै ३० प्रतिशत घटाएर बजेट ल्याउने बताएको छ ।

चालू आर्थिक वर्षका लागि ४० अर्ब ४७ करोडको बजेट सार्वजनिक गरेको सरकारले आगामी आवका लागि ३० अर्ब रूपैयाँ हाराहारीको बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ ।

नेपाली कांग्रेस प्रमुख सचेतक जन्मजय तिमिल्सेनाले आवश्यकता र महत्त्वपूर्ण योजनाका लागि ३ करोड रुपैयाँसम्मका योजना मन्त्रालयमा पठाएको बताए । जनताको कामका लागि खर्चिने बजेटप्रति विरोध गर्न आवश्यक नभएको तिमिल्सेनाको भनाइ छ ।

सांसदलाई बजेट बाँड्न नहुने भन्दै यस्ता कार्यक्रम कटौती गर्न सुशासन क्षेत्रका विज्ञहरूले माग गर्दै आएका छन् । यस्ता कार्यक्रम कार्यकर्ता खुसी पार्न मठ मन्दिर बनाउनेदेखि साना खुद्रे काममा प्रयोग गर्ने गरिएको पाइन्छ ।

लुम्बिनीका १२ जिल्लामा ५२ निर्वाचन क्षेत्र छन् । जनप्रतिनिधिको रूपमा सांसदलाई प्रत्यक्ष बजेट दिनु गलत हो । त्यसमाथि प्रत्यक्ष र समानुपातिकलाई विभेद गर्नु झनै गलत रहेको प्रा.डा. खगराज शर्माको भनाइ छ । प्रदेश सरकारले असार १ गते आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट ल्याउँदै छ ।