काठमाडौँ – नागरिकता राहदानीसहितका ६ वटा महत्वपूर्ण कागजात सरकार आफैँले छाप्नुपर्ने गरी कानुन पारित भएको छ।
बिहीबार प्रतिनिधिसभाले ‘सुरक्षण मुन्द्रण सम्बन्धी विधेयक’लाई पारित गर्दै नागरिकता, राष्ट्रिय परिचयपत्र, राहदानी, बैंक नोट, अन्तशुल्क स्टिकर र सवारी चालक अनुमतिपत्र सरकार महातको सुरक्षित मुद्रण केन्द्रले नै छाप्नुपर्ने व्यवस्था गरेको हो।
राज्यले नागरिकलाई प्रदान गर्ने अत्याआवश्यक कागपत्र छाप्दा वर्षेनी अर्बै रुपैयाँ बाहिरिने र गोपनीयता समेत भंग हुने अवस्थालाई अन्त्य गर्न सरकार मातहतकै निकायले छाप्नुपर्ने गरी कानुन निर्माण भएको हो। कानुन बनाउनुको औचित्यबारे सरकारले भनेको छ, ‘सुरक्षण मुद्रण सामग्रीको देशभित्र नै सुरक्षित, भरपर्दो र गुणस्तरीय मुद्रण गर्न सुरक्षण मुद्रण केन्द्रको स्थापना तथा सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा उपयुक्त कानूनी व्यवस्थाको लागि।’
संविधानले सुरक्षित मुद्रणको अधिकार संघलाई मात्रै दिएको छ।
सरकारले हाल नोट चीन, अस्ट्रेलियाबाट, राहदानी फ्रान्स तथा भारतबाट छपाएर ल्याउने गरेको छ। विधेयक चार वर्षअघि छोटो समय सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमन्त्री भएका युवराज खतिवडाले २०७७ असार २४ गते राष्ट्रियसभामा सचिवालयमा दर्ता गरेका थिए।
राष्ट्रियसभाले २०७९ चैतमा मात्रै पारित गरेर प्रतिनिधिसभामा पठाएको विधेयकलाई बिहीबार मात्रै पारित गरेको हो। विधेयकमा प्रतिनिधिसभाले गरेको संशोधनलाई राष्ट्रियसभाले स्वीकार गरेर राष्ट्रपतिबाट प्रमाणिकरण भएपछि कार्यान्वयनमा आउनेछ।
ऐन कार्यान्वयमा आएसँगै नेपालमा महत्वपूर्ण कागजात छाप्नका लागि सुरक्षण मुद्रण केन्द्र स्थापना हुनेछ। सरकारले पेश विधेयकमा नागरिकता, राहदानी र नोट मात्रै सुरक्षण मुद्रण केन्द्रबाट छाप्नुपर्ने प्रस्ताव गरे पनि राष्ट्रियसभाले राष्ट्रिय परिचयपत्र थप गर्यो भने प्रतिनिधिसभाले अन्तशुल्क स्टिकर र सवारी चालक अनुमतिपत्र पनि केन्द्रबाट छाप्नुपर्ने गरी थप गरेको हो।
कानुन अनुसार सुरक्षण मुद्रण केन्द्रले काम थालेपछि सरकारले छाप्नुपर्ने अन्य कागजात पनि यहीँ छाप्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
सरकारका तर्फबाट हुने मुद्रण हुने प्रेस मेशिनरी, यन्त्र वा उपकरण बनाउने वा पैठारी गर्ने, सुरक्षण मुद्रणमा प्रयोग हुने वाटर मार्क वा सेक्युरिटि थ्रेड भएको कागज बनाउने, पैठारी गर्ने, डाई, प्लेट, उपकरण बनाउने, उत्पादन गर्ने वा पैठारी गर्ने लगायतका सुरक्षण मुद्रण सम्बन्धी सम्पूर्ण काम केन्द्रबाटै गराउनुपर्नेछ।
यदि केन्द्रबाट यी काम हुन नसकेमा नेपाल सरकारको अधिकांश शेयर वा स्वामित्व भएको निकाय वा संस्थामार्फत गराउनुपर्नेछ। ती निकायबाट पनि मुद्रणका काम हुन नसकेमा सरकारको स्वीकृति लिएर स्वदेशी तथा विदेशी व्यक्ति वा संस्थालाई ठेक्कामा दिन सक्नेछ।
तर नागरिकता, राष्ट्रिय परिचयपत्र, राहदानी, बैंक नोट, अन्तशुल्क स्टिकर र सवारी चालक अनुमतिपत्र भने त्यसरी अरु निकायलाई ठेक्का छाप्न दिन पाइँदैन। मुद्रण केन्द्र आफैँले छाप्नुपर्नेछ।
पारित विधेयकमा उल्लेख गरिएको छ, ‘नेपाल सरकारको अधिकांश शेयर वा स्वामित्व भएको निकाय वा संस्था समेतले सम्बन्धित सरकारी निकायको माग बमोजिम सुरक्षण मुद्रणको कार्य गर्न नसक्ने जानकारी दिएमा नागरिकता, राष्ट्रिय परिचय पत्र, राहदानी, बैंक नोट, अन्तशुल्क स्टिकर र सबारी चालक अनुमतिपत्र बाहेकका अन्य सुरक्षण मुद्रण सम्बन्धी कार्य नेपाल सरकारको स्वीकृति लिई सम्बन्धित सरकारी निकायले खरिद सम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजिम अन्य स्वदेशी व्यक्ति वा संस्थासँग प्रतिस्पर्धा मार्फत गराउन सक्नेछ।’
संसदबाट कानुन पारित नहुँदै सुरक्षण मुद्रण प्रेस खरिद अघि बढाएर कमिसन माग गर्दा तत्कालीन सञ्चार मन्त्री गोकुल बास्कोटा विवादमा परेर पद नै गुमाएका थिए।
समाचार 
