लोकप्रिय खबर

उखु किसानलाई ४५ दिन भित्रै अनलाईन पेमेन्ट गर्ने सरकारको तयारी: मन्त्री यादव

ख्रीष्टियन समुदायका प्रमुख तीन संस्था एनसिएफ, एनसिएस र एफएनसीएनबीच सात बुदेँ सहमति (सहमति पत्रसहित)

कानुन संशोधन नगरी स्थानीय निर्वाचन हुन सक्दैन : गुरुङ

हवाई उडानको टुङ्गो नलाग्दा सन्दीपले सिपिएल खेल्नेबारे अन्योल

अर्जुनधारा नगरपालिकाद्वारा कृषकलाई च्यापकटर (कुट्टी काट्ने) यन्त्र वितरण

माई नगरमा दोश्रो कोरोना संक्रमित भेटिए

राष्ट्रिय सभाको भागबन्डा : कांग्रेसले ६ पाउँदा माओवादी र समाजवादीलाई ५/५ सिट

ओलीको सन्देश : कार्की सरकार असंवैधानिक, चुनाव नै गर्दैन

आइतबार, ०२ कात्तिक २०८२, १६ : ५६

 सारांश

  • एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले वर्तमान सरकारलाई असंवैधानिकको आरोप लगाउँदै चुनाव गराउन नचाहेको आरोप लगाए।
  • ओलीले ‘नेपोबेबी’ जस्ता अभियानको विरोध गर्दै युवा तथा बालबालिकाहरूलाई मानसिक तनाव दिएको आरोप लगाए।
  • उनले आफ्नो सम्पत्ति छानबिन गर्न चुनौती दिँदै पार्टीमा नेतृत्वको लागि सक्षम नेता रहेको बताए।

काठमाडौं । नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले वर्तमान अन्तरिम सरकारलाई असंवैधानिकको संज्ञा दिँदै चुनाव गराउनै नचाहेको आरोप लगाएका छन् ।

आइतबार राजधानीमा प्रमुख सञ्चारमाध्यमका सम्पादकहरूसँगको अन्तरक्रियामा बोल्दै उनले संवैधानिक बाटो हुँदाहुँदै त्यसलाई मिचेर सरकार गठन गरिएको र दलका नेताहरूलाई थुन्ने षड्यन्त्र भइरहेको दाबी गरे ।

अन्तरक्रियामा पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालमा चलेको ‘नेपोबेबी’ बहसप्रति लक्षित गर्दै ओलीले यस्ता अनावश्यक अभियानको आफूले समर्थन नगर्ने स्पष्ट पारे । उनले भने, ‘के हो नेपोबेबी ? यस्तो नचाहिने क्याम्पेनको म समर्थन गर्दिनँ ।’ उनले छोराछोरीलाई अभिभावकले माया गर्नु, हेरचाह गर्नु र अवसर दिनु स्वाभाविक भएको बताउँदै यसलाई नकारात्मक रूपमा चित्रण गरेर बालबालिका तथा युवाहरूलाई मानसिक तनाव दिइएको आरोप लगाए ।

आफ्नो पालामा प्रेस स्वतन्त्रता र नागरिक अधिकार सुरक्षित रहेको दाबी गर्दै ओलीले अहिले समाजमा त्रासको वातावरण सिर्जना भएको बताए । ‘म प्रधानमन्त्री हुँदा पत्रकारहरूले लेखेको विषयमा हमला गर्ला कि भनेर डराउँदै हिँड्नुपर्ने, सेल्फ सेन्सरसिप गर्नुपर्ने अवस्था थिएन,’ उनले भने, ‘अहिले साथीहरूलाई म फेरि सरकारमा फर्किन्छु कि भन्ने चिन्ता छ, किनभने त्रास छ नि मनमा ।’

सरकार र आन्दोलनबारे ओलीको विश्लेषण
ओलीले संवैधानिक बाटो हुँदाहुँदै त्यसलाई लत्याएर सरकार गठन गरिएको आरोप लगाए । ‘संवैधानिक बाटो बनाउन सकिने अवस्था छँदाछँदै असंवैधानिक बाटोबाट सरकार बन्यो,’ उनले भने, ‘पहिलो निर्णय नै संसद् विघटन गर्ने सर्तमा सरकार गठन भयो ।’ उनले संसद्बाटै संविधान संशोधन गरेर विशेष परिस्थितिमा ६ महिनाका लागि गैर-सांसदलाई प्रधानमन्त्री बनाउने प्रावधान राख्न सकिने विकल्प हुँदाहुँदै असंवैधानिक कदम चालिएको बताए ।

हालैको युवा आन्दोलनलाई आफूले तीन भागमा हेरेको बताउँदै ओलीले ‘जेनजी’ हरूको वास्तविक माग भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन र सामाजिक सञ्जाल खुलाउनु रहेको बताए । तर, पछि आन्दोलनमा घुसपैठ भएको र केही अराजक समूहले तोडफोड र आगजनीको तयारी गरेको उनको दाबी थियो । उनले भने, ‘जेनजी भनिएका हाम्रा भाइबहिनीहरू फर्किए, तर केहीलाई तिनै तत्वहरूले छेकेर, घेरेर अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रतिर लगे ।’
उनले २३ गतेको गोलीकाण्ड र २४ गतेको आगजनी तथा लुटपाट सुनियोजित षड्यन्त्रको तयारी भएको आरोप लगाए । आफूले २३ गते नै गोलीकाण्डको छानबिन गर्न न्यायिक आयोग गठन गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाट गराइसकेको पनि उनले स्मरण गराए ।

मेरो सम्पत्ति छानबिन गर्नुस्
अध्यक्ष ओलीले आफ्नो सम्पत्ति छानबिन गर्न चुनौती दिएका छन् । ‘एउटा टोली बनाएर छानबिन गर्नुस् न हो,’ उनले भने, ‘मेरो घरको डढेको खरानीको कणकण तपाईंहरूले हिसाब गर्नुपर्नेछ, किनकि त्योबाहेक अरू चिज त छैन मसँग ।’
उनले आफूले सांसद र मन्त्रीको हैसियतमा प्राप्त गरेको केही तलबबाहेक बैंकमा पैसा नभएको बताउँदै आफूलाई भ्रष्टाचारमा जोड्न खोज्नु व्यर्थ भएको बताए । उनले भने, ‘म भ्रष्टाचार गर्दिनँ, गर्न पनि दिन्नँ ।’

उत्तराधिकारी र उमेरको प्रश्न
पार्टीमा उत्तराधिकारी तयार नगरेको भन्ने आरोपको खण्डन गर्दै उनले एमालेमा सयौँ नेताहरू नेतृत्व गर्न सक्षम रहेको बताए । उनले भने, ‘सयौँ नेता नेकपा एमालेमा छन्, हजारौँ नेता छन् । विभिन्न तहको नेतृत्व गर्न सक्ने मान्छे छन् ।’

उमेरको विषयमा टिप्पणी गर्दै उनले आफू ७३ वर्षको भएको र विश्वका अन्य शक्तिशाली देशका नेताहरू पनि आफूभन्दा जेठा वा उस्तै उमेरका रहेको उदाहरण दिए । उनले भने, ‘अमेरिकाजस्तो विश्व महाशक्ति चलाउने मान्छे ८१ का हुनुहुन्छ । बंगलादेशमा ८५ वर्षका हुनुहुन्छ, ७६ का भारतमा हुनुहुन्छ । म ७३ मात्रै पूरा भएको छु ।’

यस्तै ओलीले सम्पादकसँगको संवादका क्रममा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई निवासमै कूटपिट र आक्रमण गरेको घटना न्यायसंगत नभएको भन्दै त्यस विषयमा मिडियाले केही नलेखेको गुनासो गरे ।


प्रकाशित : २०८२ कार्तिक २, आईतवार : प्रकाशित

ताजा समाचार
  • रुग्ण आयोजनामाथि कुलमान घिसिङको एकपछि अर्को ‘एक्सन’, २९० ठूला आयोजनाको ठेक्का तोडिँदै वर्णन संवाददाता मंसिर ८, २०८२ सोमबार ०८:०६ काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनपछि अन्तरिम सरकारको मन्त्री बनेका कुलमान घिसिङले वर्षौँदेखि अलपत्र परेका विकास आयोजना छिटोछरितो अघि नबढेको भन्दै ठेक्का तोड्ने प्रक्रियालाई तीव्र बनाएका छन्। सडक, सिँचाइ र भवन निर्माणका २९० रुग्ण आयोजनाको ठेक्का तोड्ने सरकारी प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ। मन्त्रालयका मातहतका विभागहरूले करिब एक दशकदेखि अधुरा रहेका करार सम्झौतामाथि १५ दिने सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै ठेक्का अन्त्यको बाटो खुलेको जानकारी दिएका छन्। सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ ले ठेकेदारलाई प्रगति नदेखिएको अवस्थामा स्पष्टीकरण दिनुपर्ने प्रावधान राखेको छ। यही प्रावधानअनुसार सूचना जारी गर्दै ठेक्का तोड्न प्रक्रिया अगाडि बढाइएको हो। मन्त्री घिसिङले ‘वर्षौँदेखि थन्किएका आयोजना अब जसोतसो टुंगो लगाउनैपर्ने’ निर्देशन दिएपछि विभागहरूले ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया अघि बढाएका हुन्। सडक तथा पुल विकास आयोजनाहरूमा मात्रै २२९, भवन निर्माणमा ४२ र सिँचाइ क्षेत्रका १९ आयोजना रुग्ण करार गरिएका छन्। सडक विभागले काठमाडौं क्षेत्रमा मात्रै २५ ठेक्काको करार अन्त्य गरिसकेको छ। विभिन्न डिभिजन कार्यालयहरूले थप ८४ ठेक्कामाथि सूचना जारी गरिसकेका छन्। विभागका अनुसार निर्माण व्यवसायीको लापरबाही, म्याद थपेर पनि काम नगर्ने प्रवृत्ति र सरकारी संयोजनको कमजोरी मिश्रित कारणका रूपमा देखिएका छन्। साना ठेक्का सम्बन्धित कार्यालयमै टुंग्याइने र ठूला ठेक्का विभागले सम्हाल्ने व्यवस्था रहेकाले स्थानीय कार्यालयहरूले आफूअनुकूल कारबाही अघि बढाइरहेका छन्। सहरी विकास तथा भवन विभागले ४२ रुग्ण ठेक्का चयन गरी ३७ ठेक्का तोड्ने प्रक्रियामा अघि बढाएको छ। दुई वर्षमा सकिनुपर्ने काम ८(१० वर्षमा पनि पूरा हुन नसकेका उदाहरण प्रशस्तै छन्। विभागका अनुसार ‘जे जवाफ आए पनि’ यस्ता ठेक्का अब नयाँ ढंगले टुंगो लगाउने तयारी छ।

  • खोज खबर बिसेष
    थप