काठमाडौँ । भ्रष्टाचार र बेथितिविरुद्ध भदौ २३ र २४ गते विद्रोह गरेको जेनजी समूह नै स्पष्ट वैचारिक तथा राजनीतिक उद्देश्यविना अलमलिएको छ ।

तत्कालीन केपी ओली नतृत्वको सरकारले समाजिक सञ्जालमा प्रतिबन्ध लगाएपछि आक्रोशित यो समूहले असंगठित रूपमा विरोध आह्वान गरेका थिए ।

संसद् भवन नयाँ बानेश्वर अगाडि शान्तिपूर्ण प्रर्दशन गरेका युवाहरूमाथि सरकारले निर्मम दमन गर्दा १९ जनाको तत्कालै निधन भएको थियो । त्यसपछि भोलिपल्ट आक्रोशित भिडले कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका लगायत देशभर सार्वजनिक तथा निजी घर, व्यापारी प्रतिष्ठान आगजनी गरी ध्वस्त पारेको थियो । जेनजीहरूको हत्यापछि मच्चिएको हिंसा भड्किँदा ७५ जनाको ज्यान जानुको साथै देशलाई अर्बौँ क्षति पुग्यो । जेनजीको विद्रोहका कारण ओली सरकार ढल्यो । नेताहरूलाई ज्यान जोगाउनै हम्मेहम्मे परेको थियो ।

जेनजीकै माग अनुसार पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार बन्यो । कार्की सरकारले जननिर्वाचित प्रतिनिधिसभा विघटन गरी ताजा जनादेशका लागि फागुन २१ गते निर्वाचन घोषणा गरिसकेको छ । तर जेनजी समूहबिच नै वैचारिक र राजनीतिक सुस्पष्ट रोडम्याप नहुँदा उनीहरूले उठाएका एजेन्डा तुहिने खतरा बढ्दै गएको देखिन्छ ।

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ले जेनजी विद्रोह राजनीतिक उद्देश्य प्राप्त गर्न असफल भएको टिप्पणी गरे । आइतबार काठमाडौँमा नेकपाले गरेको पत्रकार सम्मेलनमा उनले भने, ‘जेनजी विद्रोहले सरकार, संसद् विघटन गर्न सफल भयो । अन्तरिक सरकार गठन भए तर उनीहरूले उठाएका माग पूरा भएनन् । जेनजी समूहबिच नै मतभेदको अवस्था छ । यत्रो विद्रोहपछि समस्याको हल हुनुपर्थ्यो । तर त्यसो नभई अर्को विद्रोह र अराजकतामा जाने खतरा देखियो ।’

निर्वाचन प्रणाली, राज्यको शासकीय स्वरुप, संविधानको पुनर्लेखनलगायत एजेन्डा पूरा गर्न जेनजी विद्रोह असफल भएको विप्लवले निष्कर्ष सुनाए ।

संविधान संशोधन र शासकीय स्वरुपबारे जेनजी पुस्ताले आन्दोलनका क्रममा उठाएका थिए । मौजुदा संविधानको धारा ६१ मा टेकेर प्रधानमन्त्री कार्कीले संविधान संशोधन अन्तरिम सरकारको कार्यक्षेत्रमा नपर्ने स्पष्ट परेपछि उनीहरूले उठाएको माग अलपत्र परेको हो । असोज ९ गते प्रधानमन्त्री कार्कीले राष्ट्रको नाममा सम्बोधन गर्ने क्रममा भनेकी थिइन्– ‘नेपालको संविधान र शासकीय स्वरूपबारे जेनजी पुस्ताले आन्दोलनको क्रममा उठाएको विषय वर्तमान सरकारको कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिरको विषय हो।’

त्यतिबेला जेनजीको विद्रोहले राज्यसत्तालाई घुँडा टेकाउन सफल भए पनि वैचारिक अस्पष्टता, आपसमा बेमेलका कारण नयाँ नयाँ जेनजी समूहको दबदबामा कार्की सरकार परेको देखिन्छ । फागुनमा हुने निर्वाचनमा जाने सवालमा समेत जेनजी समूहबिच मतैक्यता देखिँदैन ।

विद्रोहपछि संविधान संशोधन र अन्तरिम सरकार गठनको माग जेनजीले उठाएको भएको बताउँदै आएका ‘हामी नेपाल’का नेता सुदन गुरुङले संविधान संशोधनको पक्षमा वकालत गर्दै आएका छन् । संविधान खारेज गर्ने पक्षमा नदेखिएका उनको समूहले संशोधन कसरी गर्ने भन्नेमा डेढ महिनासम्म स्पष्ट खाका दिन सकेको छैन । आगामी रोडम्यापबारे गुरुङको समूह द्विविधामा देखिन्छ ।

अर्का समूहका नेता मिराज ढुंगानाले वैचारिक अस्पष्टता अन्त्य गरी संगठित रूपमा दबाब सिर्जना गर्न उद्देश्यले दल दर्ता गर्ने घोषणा गरेका छन् । शनिबार पत्रकार सम्मेलन गरी उनले दल खोलेपनि आफ्नो बटम लाइन पूरा नभएसम्म निर्वाचनमा भाग नलिने स्पष्ट पारेका छन् ।

‘बटम लाइन पूरा नभएसम्म हामी चुनावमा जाने तयारी छैनौँ । प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी हाम्रो प्रमुख मुद्दा हो । यसबिना कतै जाने छैनौँ । पार्टी खोल्नुको अर्थ चुनाव लड्नु होइन, संगठित भएर अघि बढ्नका लागि हो,’ उनले भनेका थिए ।

ढुंगानाले आधिकारिक हुनका लागि भिड मात्र पर्याप्त नहुने भन्दै देश विकासका लागि एनजीओ वा राजनीतिक दल खोल्नुपर्ने बताएका थिए । एनजीओ खोल्नुपर्ने उनको भनाइका कारण आलोचित हुन पुगे । ढुंगानाको अभिव्यक्ति राजनीतिक अपरिपक्वता भएको विश्लेषकहरूको भनाइ छ । यस्तै विदेशमा रहेका नागरिकहरूलाई मताधिकारको अधिकार सुनिश्चित हुनेपर्नेमा उनले जोड दिएका छन् । ई–पासपोर्टलाई भोटर कार्डको रूपमा मान्यता दिन सकिने उनले तर्क गरे ।

‘पासपोर्टमा बायोमेट्रिक विवरण हुने भएकाले त्यसैलाई भोटर कार्डको रूपमा मान्यता दिन सकिन्छ । अमेरिका जस्ता देशमा अभ्यासमा रहेको हुलाकमार्फत मतदान (मेल–इन भोटिङ) प्रणाली अपनाउन सकिन्छ,’ ढुंगानाको तर्क थियो ।

जेनजी विद्रोहपछि अभिव्यक्तिका कारण चर्चामा आएका प्रवेश दाहाल आन्दोलनको माग भएकाले निर्वाचन अगावै प्रत्यक्ष कार्यकारी निर्वाचनका लागि संविधान संशोधन हुनुपर्ने अडामा छन् । अन्तरिम सरकार नै विद्रोहको जगमा जन्मिएकाले संविधान संशोधनका लागि संसद् आवश्यक नभएको उनले तर्क गर्दै आएका छन् ।

दाहालले एक अन्तर्वार्तामा भनेका थिए, ‘राष्ट्रपतिले संविधान मानेको भए किन अहिलेका प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुभयो । संविधान संशोधन हुन्छ, हुनुपर्छ । यो आन्दोलनकारीका माग हुन् । पूरा गर्नुपर्छ ।’

जेनजीका अर्की नेतृ रक्षा बमले आफूहरू राजनीतिक सिद्धान्तबाट गाइडेड नभएकाले अलमलमा परेको स्पष्ट पारेकी छन् । विद्रोहपछि आफूहरू सिक्ने क्रममै रहेकाले नयाँ वैकल्पिक शक्तिलाई एक ठाउँमा ल्याउने प्रयास भइरहेको जिकिर गरिन् ।

‘हामी कोही राजनीतिज्ञ होइनौँ, राजनीतिक अनुभव भएका व्यक्ति पनि होइनौँ । पहिलोचोटि आएका छौँ । विचार निर्माण, पार्टी गठन, संगठन विस्तारबारे विज्ञहरूसँग छलफलमै छौँ, किनभने हामीलाई सबै कुरा थाहा छैन,’ उनले भनिन् ।

असली जेनजीलाई नै छायामा पार्ने गरी विभिन्न संघ, संघगठन, राजनीतिक दलहरूबाट थरीथरीका युवाहरू जन्मिएकाले सरकार नै अलमलमा परेको विश्लेषक दीपक ज्ञवाली बताउँछन् । राजनीतिक अपरिवक्वताका कारण उनीहरूले उठाएको माग ‘पहिलो गाँसमै ढुंगा’ लागेको ज्ञवालीको विश्लेषण छ ।

‘जेनजीमा राजनीतिक अपरिपक्वता देखिरहेको छु । किनकि यिनीहरू पहिलोपटक राजनीतिमा आएका हुन् । पहिलो गाँसमै ढुंगा लागेको छ,’ उनले भने ।

जेनजी समूहबिच नै मतैक्यता नहुँदा जेनजीले उठाएका मागहरू आफ्नो भएको दाबी गर्न थालेका छन् । संगठनभित्रै नयाँ पुस्तालाई अगाडि सारेर जेनजीका मागहरू अपहरण गर्न खोजिएको देखिन्छ । सडकमा अहिले नयाँ र वैकल्पिक शक्ति दाबी गरिरहेका राजनीतिक दल र विभिन्न समूहका आआफ्नै जेनजीहरू विभिन्न माग राखेर सरकारसँग बाग्रेनिङ गरिरहेका छन् ।

पुराना राजनीतिक दलहरू नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी लगायतहरूले समेत जेनजी विद्रोहले उठाएका एजेन्डाको जस लिन खोजिरहेका छन् ।

आफूले उठाएका मुद्दाहरू पुराना दलहरूले अपहरण गर्ने जोखिम बढेपछि जेनजी समूहका प्रतिनिधहरू र नयाँ तथा वैकल्पिक दलका नेताहरूले निर्वाचनमा एउटै समूह बनाएर जाने प्रयास जारी राखेका छन् ।